Constitution, J&K Reservation Law और NMC Rules के अनुसार कहाँ हुई गड़बड़ी
By Shivang Satya Gupta
श्री माता वैष्णो देवी Institute of Medical Excellence (SMVDIME) द्वारा MBBS की कुल 50 सीटों को इस साल “Open Merit” के रूप में भरने का फैसला अब जम्मू-कश्मीर की Admission Policy पर बड़ा विवाद बन चुका है। JKBOPEE की Counselling के माध्यम से इन सभी सीटों को ऐसे allot किया गया जैसे College किसी भी प्रकार की Reservation Policy से पूरी तरह Free हो। इसका सीधा असर SC, ST, OSC, PSP, ALC-IB, RBA और EWS Categories पर पड़ा है, जिन्हें Practically पूरे Process से बाहर कर दिया गया। यह कदम Constitution, UT Reservation Law और National Medical Commission (NMC) Regulations—तीनों के संदर्भ में गंभीर सवाल खड़ा करता है।
सबसे पहले Constitution के Article 14 का मुद्दा सामने आता है, जो Equality और Non-Arbitrariness का मूल सिद्धांत है। Jammu-Kashmir में जितने भी Medical Colleges BOPEE Counselling का हिस्सा हैं, उन सभी पर समान Admission Framework लागू होता है। लेकिन SMVDIME ने बिना किसी Official Notification, बिना Seat Matrix Comparison और बिना किसी Public Reasoning के पूरी 50 Seats को Open घोषित कर दिया। यह Decision Legal Terms में Arbitrary और Non-Transparent माना जा सकता है, क्योंकि कोई Institution Counselling Process में शामिल होकर अपने लिए Special Rules नहीं बना सकता।
College के “Private/Autonomous Institution” होने के दावे में भी कई Legal Weaknesses हैं। Supreme Court के T.M.A. Pai Foundation, P.A. Inamdar और Modern Dental College के Important Judgments यह तो मानते हैं कि Private Institutions को Academic Freedom मिलती है, लेकिन यह भी साफ कहते हैं कि जिन States/UTs में Proper Reservation Law लागू है, वहाँ Private Colleges भी उस Law से Exempt नहीं होते—जब तक Government उन्हें Written Order द्वारा Exemption न दे दे। Jammu-Kashmir Reservation Act, 2004 और Reservation Rules, 2005 आज भी UT में लागू हैं और SMVDIME के मामले में किसी Exemption की कोई Government Notification उपलब्ध नहीं। मतलब, College Reservation लागू करने से बच नहीं सकता।
एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि SMVDIME की पूरी Establishment—Land, Buildings, Funding, Governance—Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (SMVDSB) के Control में है। Courts कई बार Shrine Boards को “Public Authority” की Category में रख चुके हैं, जो Constitution के Article 14, 15 और 16 से Directly Bound होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि SMVDIME को “पूरी तरह Private” कहना Constitutionally और Legally Weak Argument है। Public Authority होने के कारण इस Institution पर Reservation Framework लागू होना स्वाभाविक है।
BOPEE की Role पर भी बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अगर SMVDIME एक Genuine Private College होता, तो उसे तीन Options में से एक चुनना चाहिए था—All India Quota में हिस्सा लेना, UT Private College Quota का पालन करना या फिर खुद का Admission Procedure (अगर NMC Rules इसकी परमिशन देते हों)। लेकिन College ने इन विकल्पों को Follow करने के बजाय BOPEE से ही सभी सीटों को Open Category में Fill करवा लिया। यह NMC UG Regulations 2023 की Basic Structure के भी खिलाफ दिखाई देता है, क्योंकि कोई Institution Counselling में शामिल रहते हुए Reservation को Zero नहीं कर सकता, जब तक कि Government ने इसे Officially Allow न किया हो।
UT Reservation Policy के Clear Violation की बात भी पूरी तरह सामने आती है। SC, ST, OSC, PSP, ALC-IB, RBA और EWS Categories को Seat Distribution में Minimum Fixed Representation मिलता है, जो कानून द्वारा संरक्षित है। SMVDIME की Seat Matrix में इन Categories को Zero Space मिला, जिससे यह UT Reservation Act की Direct Contravention में आता है। Reservation Law न केवल Social Justice का मुद्दा है बल्कि एक Mandatory Statutory Requirement भी है, जिसे कोई Institution मनमर्जी से हटाने का अधिकार नहीं रखता।
SMVDIME की Affiliation Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) से होना भी एक Legal Factor है। SMVDU एक State University है और इसके Statutes में Reservation Policy लागू है। Affiliated Colleges पर वही Policy Binding होती है, और वे इसे Override नहीं कर सकते। इससे यह और स्पष्ट हो जाता है कि SMVDIME द्वारा 100% Open Merit अपनाना Existing Legal Framework के अनुरूप नहीं बैठता।
इन सब Legal Factors को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि SMVDIME और BOPEE ने मिलकर एक ऐसा Admission Pattern बनाया है, जिसमें पूरी 50 सीटों को एक Artificial “Open Merit Block” के रूप में रखा गया और Reserved Categories को Indirectly बाहर कर दिया गया। अगर यह Step बिना किसी Government Order के उठाया गया है, तो यह Administrative Misuse माना जा सकता है और Legal Language में इसे “Colourable Exercise of Power” माना जा सकता है—यानि ऊपर-ऊपर Process Regular दिखे लेकिन असली Intent Reservation को Neutralize करना हो।
इस मुद्दे से प्रभावित Students और Stakeholders के पास कई Remedies उपलब्ध हैं। वे High Court में Writ Petition दायर करके Seat Allotment को Challenge कर सकते हैं, BOPEE और Medical Education Department से Review मांग सकते हैं, NMC को Complaint भेज सकते हैं और जरूरत पड़ने पर Human Rights Commission तक भी जा सकते हैं।
अंततः यह पूरा मामला साफ दिखाता है कि SMVDIME का 100% Open Merit Model Constitution, J&K Reservation Law, और NMC Rules—तीनों के Against जाता है। UT में चलने वाले किसी भी Medical College को तब तक Reservation से Exempt नहीं माना जा सकता, जब तक Government खुद इसके लिए Official Notification न जारी कर दे। इसलिए Legal Experts का मानना है कि यह Admission Model Judicial Scrutiny में टिक पाना मुश्किल है और इसे Review या Reconsider करने की आवश्यकता है।
